Old Pension Scheme: इस बार योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी विधानसभा के जो मानसून सत्र से पहले ही दिन पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक बड़ा हे स्टेटमेंट दिया है और उसे पर OPS पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। उसमें साफ कर दी क्या है कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं दी जा सकती।
OPS in Uttar Pradesh Big News
हाल ही में यूपी में OPS को लेकर योगी सरकार नहीं यूपी विधानसभा में मानसून चित्र के पहले ही दिन पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक घोषणा करते हुए स्थिति को साफ कर दिया गया है, कि यूपी में अब सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की सुविधा नहीं दी जा सकती।
अब इस प्रश्न काल में सपा पार्टी के मानसी यादव द्वारा पुरानी पेंशन की भी बहाली के बारे में जो पूछे गए सवाल है। उनके जवाब में यूपी सरकार की ओर से संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने जवाब देते हुए साफ-साफ एक कह दिया है, कि फिलहाल अब यूपी में भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने का कोई इरादा नहीं है। नहीं कोई उसका मंथन चल रहा है।
उन्होंने तो अब ये भी कहा कि वर्ष 2005 में जब OLD Pension Scheme खत्म की गई थी तब प्रदेश में सपा की सरकार थी। फिर वर्ष 2012 से 2017 तक SP सत्ता में रही और इन्होंने OPS में कुछ भी नहीं किया और अब OPS का मुद्दा उठा रहे हैं।
यह भी तो बताया गया कि नई पेंशन व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों में कोई असंतोष नहीं है। सभी इसको ले रहे हैं इस पर डा. मान सिंह यादव ने कहा कि OPS को लेकर अगर असंतोष नहीं था तो दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों कर्मचारी किस लिए इकट्ठा होकर NPS का विरोध कर रहे थे।
केंद्र सरकार भी कर चुकी इंकार
इन सबके पहले हे केंद्र सरकार भी OPS को लेकर साफ कह चुकी है की OPS लागू नहीं की जाएगी। यह सवाल तो वो लोकसभा सांसद प्रणिति शिंदे द्वारा पूछा गया था कि, क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करने का विचार रखती है, यदि हां, तो 1 जनवरी, 2004 के बाद सेवा में आए सभी लोगों के लिए इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना भी है?’
OPS के मुद्दे पास इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ कहा था कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार OPS लागू नहीं कर रही है। वो बल्कि NPS में संशोधन पर विचार कर रही है।
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